स्वदेस न्यूज (प्रतिनिधी) :-
आजची चांगली बातमी आहे नाशिक/ संभाजीनगरहून
तुरुंगाच्या चार भिंतींमध्ये शिक्षा भोगणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिला कैद्यांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पात्र महिला कैद्यांना आपल्या मुलाबाळांसह आणि कुटुंबीयांसोबत स्वतंत्र वसाहतीत राहण्याची, तसेच तुरुंगाबाहेर काम करून सन्मानाने आयुष्य जगण्याची संधी मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र सरकारने महिला कैद्यांसाठी स्वतंत्र ‘खुली कारागृह वसाहत’ उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन शहरांतील जागांची निवड करण्यात आली आहे. पुढील वर्षापर्यंत हा प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये देशातील सर्व राज्यांना खुली आणि अर्धखुली कारागृहे स्थापन करून पात्र कैद्यांचे तेथे स्थलांतर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने जून महिन्यात विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे या समितीच्या अध्यक्षा असून, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी आणि कारागृह व सुधारसेवा विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सुहास वारके यांचा समितीत समावेश आहे.
या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा महिला कैद्यांच्या लहान मुलांना होणार आहे. आई तुरुंगात असल्यामुळे बालसुधारगृह किंवा अनाथाश्रमात राहणाऱ्या मुलांना आता आईसोबत राहता येणार आहे. तसेच जवळच्या शाळेत शिक्षण घेण्याची संधीही मिळणार आहे. कुटुंबाशी संपर्क तुटलेल्या किंवा कुटुंबीय सोबत राहण्यास तयार असलेल्या महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिलांना बाहेर नोकरी किंवा व्यवसाय करण्याची मुभाही मिळणार आहे.
या प्रकल्पासाठी राजस्थानमधील सांगानेर खुल्या कारागृहाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. १९६३ मध्ये सुरू झालेल्या या कारागृहात ४०० हून अधिक कैदी कुटुंबासह राहतात आणि बाहेर व्यवसाय करतात. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी येथील ५७ हेक्टरवरील खुल्या वसाहतीचाही आदर्श घेतला जात आहे.
‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स ऑफ इंडिया २०२४’नुसार, देशात १०३ खुली कारागृहे असून त्यापैकी १९ महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, महिलांसाठी राज्यात केवळ दोन खुली कारागृहे कार्यरत आहेत.
महिला कैद्यांना शिक्षा भोगल्यानंतर समाजात पुन्हा सन्मानाने उभे राहता यावे, त्यांना स्वावलंबी बनता यावे आणि मुलांचे भविष्य सुरक्षित व्हावे, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. शिक्षेबरोबरच सुधारणा आणि पुनर्वसनाला महत्त्व देणारा हा निर्णय महिला कैद्यांच्या आयुष्यात नवी आशा निर्माण करणारा ठरणार आहे.






