महिलांना मिळणार मासिक पाळीच्या वार्षिक १२ रजा

कर्नाटकात रजेचे धोरण लागू
स्वदेस न्यूज(प्रतिनिधी):-
आजची चांगली बातमी आहे बंगळूरूहून
कर्नाटक सरकारने महिलांना मासिक पाळीच्या वार्षिक १२ रजा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, पहिल्यांदा मासिक पाळीच्या रजेचे धोरण लागू केले आहे. मासिक पाळीपूर्वी आणि नंतर होणारे शारीरिक बदल, वेदना कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाय या आधारेच सरकारने रजेचा निर्णय घेतला आहे.
या धोरणाअंतर्गत सर्व महिला कर्मचार्‍यांना दरमहा एक दिवस पगारी रजा मिळणार आहे. हे धोरण सरकारी कार्यालये, वस्त्रोद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आयटी आणि इतर खासगी उद्योगांमधील सर्व महिला कर्मचार्‍यांसाठी लागू असेल.
याविषयी कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, ‘केरळ, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांनी मर्यादित स्वरूपात अशी रजा दिली आहे. मात्र, सर्व क्षेत्रांमध्ये हे धोरण लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.’ बंगळूरमधील कापड उद्योगांमध्ये सुमारे पाच लाख कामगार कार्यरत असून त्यापैकी ९० टक्के महिला आहेत. तसेच आयटी आणि सेवा क्षेत्रातही मोठ्या संख्येने महिला कार्यरत असल्याने या निर्णयाचा व्यापक लाभ त्यांना होणार आहे. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा त्या एक दिवसाची रजा घेऊ शकतील. महिलांना रजा घेण्याचा निर्णय स्वतः घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे, या उद्देशाने सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही लवकरात लवकर विधेयक आणून त्याची अंमलबजावणी करू’
या निर्णयामुळे महिला कर्मचार्‍यांना कार्यस्थळी अधिक सन्मान, समजूतदारपणा आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळेल,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
इतर राज्यांतील याविषयीचा निर्णय
भारतामध्ये बिहार हे १९९२ मध्ये मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद करणारे पहिले राज्य ठरले होते. तेथील महिला सरकारी कर्मचार्‍यांना दरमहा दोन दिवसांची पगारी रजा दिली जाते. केरळ आणि ओडिशा राज्यांतही मर्यादित स्वरूपात अशी सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, सर्व क्षेत्रांमध्ये हे धोरण लागू करणारे पहिले राज्य कर्नाटक ठरणार आहे.