इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर होणार पेट्रोल वाहनांइतकेच

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा
स्वदेस न्यूज (प्रतिनिधी):-
आजची चांगली बातमी आहे नवी दिल्लीहून
देशात पेट्रोल वाहनांच्या किमतीत इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) पुढील चार ते सहा महिन्यांत उपलब्ध होऊ शकतील, असा विश्वास केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
उद्योग जगताचे प्रतिनिधित्व करणारी राष्ट्रीय संघटना ‘फिक्की’ येथे आयोजित परिषदेत गडकरी बोलताना म्हणाले की, जीवाश्म अवलंबित्व कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे ध्येय आहे. भारताचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व हे आर्थिक नुकसान करणारे देखील ठरत आहे. देशाला जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर वर्षाला २२ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. याचवेळी या इंधनामुळे पर्यावरणाची देखील हानी होत आहे. त्यामुळे स्वच्छ इंधन पर्यायाचा स्वीकार करणे, हे देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. पुढील पाच वर्षांत देशातील वाहन उद्योगाला जगात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे.
‘मी परिवहन मंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली त्यावेळी देशातील वाहन उद्योगाची उलाढाल १४ लाख कोटी रुपये होती. आता हा उद्योग २२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. जगात अमेरिकेच्या वाहन उद्योगाची उलाढाल सर्वाधिक असून, ती ७८ लाख कोटी रुपये आहे. त्याखालोखाल चीनमधील वाहन उद्योग ४७ लाख कोटी रुपयांसह दुसर्‍या स्थानी आहे. सध्या भारत या बाबतीत जगात तिसर्‍या स्थानी आहे.’
पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल इंधनाची मागणी ही भारताला आयातीद्वारे बहुतांश पूर्ण करावी लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर नेऊन, या आयात खर्चावर नियंत्रणाचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याच प्रयत्नाचे आणखी एक फलित म्हणजे मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेऊन शेतकर्‍यांनी अतिरिक्त ४५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे.
सरकार बॅटरी तंत्रज्ञान, चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि देशांतर्गत उत्पादनाला सतत प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा खर्च कमी होईल आणि सामान्य माणसाला इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे सोपे होईल. ईव्ही उद्योगाच्या विकासामुळे लाखो लोकांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. शिवाय, बॅटरी रिसायकलिंग आणि स्थानिक उत्पादनातील गुंतवणूक भारताला जागतिक ईव्ही हब बनण्यास मदत करेल.
तर भारतीय रस्त्यांवर प्रत्येक तिसरी कार इलेक्ट्रिक
भारतात चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी उत्पादन युनिट्स आणि ईव्ही उद्योगासाठी सपोर्ट सिस्टम वेगाने विकसित होत आहेत. सरकार कर प्रोत्साहन आणि अनुदानाद्वारे ईव्ही स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देत आहे. जर योजना वेळेवर पूर्ण झाल्या तर २०२६ पर्यंत भारतीय रस्त्यांवरील प्रत्येक तिसरी कार इलेक्ट्रिक असू शकते. यामुळे भारताचे आर्थिक स्वावलंबन देखील मजबूत होईल.