स्वदेस न्यूज (प्रतिनिधी) :
आजची चांगली बातमी आहे दिल्लीतून
सामान्यांच्या खिशाला परवडतील असे टोल आणण्याची तयारी आता केंद्रशासनाकडून केली जाते आहे. केंद्र सरकार लवकरच नवे टोल धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यानंतर टोलचे दर परवडणारे असतील असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी स्पष्ट केले आहे.
नव्या टोल धोरणानुसार ३ हजार रुपये वार्षिक तर ३० हजार रुपये १५ वर्षांसाठी अशा प्रकारे दर आकारणी करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यासाठी एकदाच पेमेंट करावे लागणार आहे.
राज्यसभेत नितीन गडकरी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देत असताना टोलबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलसाठी केंद्र सरकार लवकरच नवे धोरण आणणार आहे. सध्याच्या घडीला रस्ते निर्मितीवर सरकार भरपूर खर्च करते आहे. त्यामुळे टोल टॅक्स हा आवश्यक भाग आहे. मात्र लोक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचा, महामार्गांचा वापर करतात त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठीही या धोरणात विचार करण्यात येणार आहे. भारतात टोल टॅक्सचे कलेक्शन हे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ६४, ८०९.८६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे कलेक्शन ३५ टक्क्यांनी वाढले आहे अशीही माहिती नितीन गडकरींनी दिली.
टोल प्लाझाही काढले जाणार
राष्ट्रीय महामार्गांवर असलेले टोल प्लाझाही काढले जाणार आहेत. त्याऐवजी सॅटेलाइटवर आधारित बॅरियर फ्री टोल व्यवस्था नव्या धोरणानुसार लागू केली जाईल. यामुळे टोल नाक्यांवर, प्लाझांवर लागणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगा टाळता येतील. तसेच भविष्यात या प्रणालीचा देशभरात टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला जाईल असेही नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले. सॅटेलाइट टोल प्रणालीमुळे बँकेच्या खात्यातून आपोआप टोल कापला जाईल. सध्याच्या घडीला चोरयासी, द्वारका एक्स्प्रेस वे अशा ठिकाणी अॅडव्हानस टोल व्यवस्थाही लागू केली आहे. या ठिकाणी सध्या ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सुरु करण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकांना न थांबता त्यांचा टोल भरता येतो आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांवर जे टोल घेतले जातात त्याची माहितीही नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केली आहे. देशात ३२५ राष्ट्रीय महामार्ग आहेत ज्या ठिकाणी आम्ही अॅडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम लागू केली आहे. त्यामध्ये २० हजार किमीचे रस्ते कव्हर होत आहेत.
